लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया. समाचार एजेंसी PTI के अनुसारसूत्रों ने यह जानकारी दी.

बता दें यूपी के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद थे. वह  उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत आईएएस अफसर में से एक माने जाते हैं. इस वक्त उनके पास प्रमुख सचिव गृह , प्रमुख सचिव सूचना के साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी थी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ चीफ मिनिस्टर दफ्तर की जिम्मेदारी को देख रहे थे. संजय प्रसाद 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं.

सीएम का साया थे संजय प्रसाद!

पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अगर कोई अफसर साए की तरह दिखता है तो वह संजय प्रसाद ही हैं . चाहे मुख्यमंत्री के अलग-अलग दौरों पर उनके साथ जाना हो ,हेलीकॉप्टर में साथ जाना हो ,प्रशासनिक कार्यों में साथ रहना हो या फिर लोक भवन से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय या सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होने वाली बैठकों पर साथ मौजूद रहना हो, इन सब जगहों पर संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ-साथ देखे जाते हैं.

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं. महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था.

यह आदेश मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बीच सोमवार को यहां हुई बैठक के बाद आया है. उधर,  सपा नेता फखरुल हसन चांद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहता है. उसने छह राज्यों के मुख्य सचिवों को हटा दिया है; वह अपना काम कर रहा है. समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों.'