नारनौल | महेंद्रगढ़ जिले के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में कथित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग को लेकर उठा विवाद अब विभागीय जांच तक पहुंच गया है। पाइप लाइन लीकेज, मोटर रिवाइंडिंग, स्ट्रीट लाइट, वाल्व, मैनहोल, आरसीसी स्लैब और अन्य मरम्मत कार्यों के नाम पर लाखों रुपये के संदिग्ध भुगतान किए जाने के आरोपों के बीच हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय पंचकूला ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश में नारनौल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग ने इस मामले को “Enquiry No. E-30 of 2026” के तहत दर्ज करते हुए शिकायत में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जांच रिपोर्ट तलब की है।

जांच के आदेश की ऑर्डर कॉपी

पूरा मामला उस समय गरमाया जब सोनीपत निवासी आनंद कुमार कुच्छल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो सहित कई उच्च अधिकारियों को विस्तृत शिकायत भेजकर जांच की मांग की। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि विभाग में छोटे-छोटे कार्यों को बार-बार दर्शाकर भुगतान स्वीकृत कराए गए और कई मामलों में एक ही प्रकार के कार्यों के नाम पर अलग-अलग तारीखों में भुगतान किया गया। शिकायत के साथ विभागीय फाइलें, भुगतान रिकॉर्ड, कोटेशन तथा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच पाइप लाइन लीकेज मरम्मत के नाम पर कई बार भुगतान किए गए। दस्तावेजों में विभिन्न स्थानों पर लीकेज सुधार कार्य दिखाए गए हैं, जबकि शिकायतकर्ता ने मौके की स्थिति और विभागीय रिकॉर्ड में अंतर होने का दावा किया है। इसके अलावा 15 HP और 20 HP सबमर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एस/वाल्व, फायर एक्सटिंग्विशर, कॉपर थिंबल और अन्य सामग्री खरीद से जुड़े भुगतानों पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मामलों में सामग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक दिखाई गईं और प्रक्रिया में पारदर्शिता स्पष्ट नहीं है।

शिकायत की कॉपी

आरसीसी स्लैब, मैनहोल निर्माण और सीवर लाइन से जुड़े कार्य भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि कई कार्यों की वास्तविक लागत और विभाग द्वारा स्वीकृत भुगतान में अंतर हो सकता है। शिकायतकर्ता ने इन कार्यों की भौतिक जांच, भुगतान फाइलों के ऑडिट और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

आनंद कुमार कुच्छल का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत विभाग से रिकॉर्ड प्राप्त किए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने विस्तृत शिकायत तैयार कर विभिन्न उच्च अधिकारियों को भेजी। शिकायत में वर्ष 2025 के दौरान हुए भुगतानों, सप्लायरों और कार्य स्वीकृतियों का भी उल्लेख किया गया है।

इस पूरे मामले में अब बड़ा मोड़ तब आया जब हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुख्यालय पंचकूला ने आधिकारिक रूप से जांच के आदेश जारी कर दिए। विभाग की ओर से जारी ऑफिस ऑर्डर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए नारनौल PHED सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जांच रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए। विभाग ने इस जांच को “Enquiry No. E-30 of 2026” के रूप में दर्ज किया है।

मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हरियाणा के राज्यपाल, पीएचईडी मंत्री रणबीर गंगवा, डीजीपी विजिलेंस, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, इंजीनियर-इन-चीफ पीएचईडी और नारनौल प्रशासन तक पहुंच चुकी है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इस पूरे मामले को लेकर जब जनस्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता (SE) से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि शिकायत मार्क होकर उनके पास पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल बिना जांच के किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।