आगरा की बबीता चौहान बनीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, मुलायम की बहू अपर्णा यादव बनीं उपाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश | सामान्य | 9/4/2024, 4:15 AM | Ground Zero Official
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आयोग और बोर्ड मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का समायोजन तेजी से होता जा रहा है. महिला आयोग में पदाधिकारी की घोषणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंगलवार की शाम को की गई है. इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है. आगरा की भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता कुमारी को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं. उनको पार्टी ने महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया. इसके अलावा गोरखपुर से भाजपा नेता चारु चौधरी को भी उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है. आयोग में 25 सदस्य भी बनाई गई हैं.
बबीता चौहान आगरा की बड़ी नेता हैं. बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति में शामिल हैं. चेयरपर्सन चुनी जा चुकी हैं. उनको सरकार की ओर से महिला आयोग का 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है. साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव को सरकार ने महिला आयोग का उपाध्यक्ष चुना है. अपर्णा यादव पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रही थीं. उनको कोई पद न दिए जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी की जाती रही हैं. आखिरकार अपर्णा को पार्टी ने सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दे दी है.
मेरठ की हिमानी अग्रवाल, बलिया की सुनीता श्रीवास्तव, लखनऊ की अंजू प्रजापति, कानपुर की पूनम द्विवेदी, कानपुर की अनीता गुप्ता, झांसी की अनुपम सिंह लोधी, लखीमपुर की सुजीता कुमारी, अलीगढ़ की मीना कुमारी, मिर्जापुर की नीलम प्रभात, जौनपुर की गीता बिंद, प्रयागराज की गीता विश्वकर्मा, बरेली की पुष्पा पांडेय, लखनऊ प्रियंका मौर्या, मेरठ की मीनाक्षी भराला, लखनऊ की ऋतु शाही को सदस्य नियुक्त किया गया है.
वहीं रामपुर की सुनीता सैनी, लखनऊ की एकता सिंह, ललितपुर की अर्चना पटेल, संत कबीर नगर की जनक नंदिनी, कौशांबी की प्रतिभा कुशवाहा, कासगंज की रेनू गौर, मेरठ की मनीषा अहलावत, बिजनौर की अवनी सिंह, सहारनपुर की सपना कश्यप और बिजनौर की संगीता जैन अनु को अगले 2 साल के लिए महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी की ओर से यह आदेश जारी किया गया.
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