फतेहाबाद पहुंचे सुभाष बराला : ‘एक पौधा मां के नाम’ के तहत पौधारोपण | स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ | सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील

राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शनिवार को फतेहाबाद पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने शिवपुरी में ‘एक पौधा मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से आमजन को हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की।
मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से शिवपुरी में ‘एक पौधा मां के नाम’ अभियान के तहत पौधा लगाया गया है। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।
इसके बाद सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया और शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
बराला ने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां लोगों को बाजार की तुलना में कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों से भी आग्रह किया कि मरीजों को आवश्यकता के अनुसार जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध दवाइयों की जानकारी दें, ताकि आम नागरिकों को कम कीमत पर दवाइयों का लाभ मिल सके।
प्रदेश में चल रही नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सुभाष बराला ने कहा कि हड़ताल के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने की अपील की।
बराला ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर लगातार काम कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकलेगा और हड़ताल जल्द समाप्त होगी।
उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था सीधे आमजन से जुड़ी हुई है। हड़ताल लंबी चलने से शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ती है। इसलिए कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकलना जरूरी है।
Editor: State Desk



