पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में न्यायिक प्रशासन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 46 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 23 अप्रैल 2026 को जारी किए गए, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

जारी आदेशों के अनुसार कई जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ADJ) का स्थानांतरण किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, पानीपत, अंबाला, पंचकूला, रेवाड़ी, सिरसा, झज्जर और नारनौल सहित कई जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

आदेश के तहत वाणी गोपाल शर्मा को गुरुग्राम से पानीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि नरेंद्र सूरा को नारनौल से गुरुग्राम भेजा गया है। इसी प्रकार कई एडीजे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जजों का भी बड़े स्तर पर तबादला किया गया है, जिनमें पोक्सो एक्ट और रेप केसों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालयों के अधिकारी भी शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपना वर्तमान कार्यभार छोड़कर नई नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें, ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई निर्धारित समय पर सुनिश्चित की जाए।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ अधिकारियों को विशेष अदालतों, फैमिली कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में नियुक्त किया गया है, जिससे संवेदनशील मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।