नारनौल।  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ जिले से जुड़े एक पंचायत प्रतिनिधि के निलंबन मामले में बड़ी राहत देते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश सीडब्ल्यूपी नंबर 14047/2026 ‘विक्रम सिंह बनाम हरियाणा सरकार’ मामले में जारी किया गया।

जिला के गांव कुलताजपुर के सरपंच विक्रम को डीसी ने 3 दिसंबर 2025 को निलंबित कर दिया था। मामले में सरपंच की ओर से गुरुग्राम डिविजन के कमिश्नर द्वारा 16 अप्रैल 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट द्वारा जारी पत्र

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि डिविजनल कमिश्नर का आदेश बिना पर्याप्त कारणों और स्पष्ट व्याख्या के पारित किया गया है। अदालत ने इसे “नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर” बताते हुए 15 मई 2026 के आदेश से रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्य अपील पर कानून के अनुसार दो माह के भीतर निर्णय लें। साथ ही अदालत ने महेंद्रगढ़ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी निलंबन आदेश पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

यह आदेश हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों, जिनमें गुरुग्राम डिविजनल कमिश्नर, महेंद्रगढ़ के डीसी और नारनौल के बीडीपीओ शामिल हैं, को भेजा गया है। आदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।