नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष अभियान “न्याय और सम्मान” के तहत जिला जेल नारनौल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला और बुजुर्ग कैदियों से संवाद कर उनके हालात जाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि न्याय और सम्मान हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वह जेल के अंदर हो या बाहर।

निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने जेल परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कैदियों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, बीमार कैदियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा बैरकों और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता की जांच की। जागरूकता शिविर में कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि जिन कैदियों के पास निजी वकील नहीं है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कैदियों की कानूनी फाइलों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुना। सीजेएम ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि जेल में मानवाधिकारों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी कैदी को कानूनी जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न रहना पड़े|