नारनौल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) समर्थित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए हर महीने विशेष एक दिवसीय मेले और सेल ड्राइव आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना और उत्पादकों की आय में वृद्धि करना है।

इस संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा नाबार्ड के निदेशक मंडल के सदस्य सी.जी. रजनी कांथन की अध्यक्षता में वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया और योजना के क्रियान्वयन को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी।

जिला महेंद्रगढ़ की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया ने बैठक में भाग लेते हुए जिले की तैयारियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं की आजीविका को स्थायी एवं मजबूत आधार प्रदान करने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

एडीसी ने बताया कि नाबार्ड पिछले चार दशकों से हरियाणा के ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) के तहत बीते पांच वर्षों में नाबार्ड द्वारा राज्य को लगभग 7,840 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा कौशल विकास, विपणन, प्रदर्शनियों और भौगोलिक संकेतक (GI) समर्थन जैसी गतिविधियों के लिए भी 14.64 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराना है। सरकार की यह नई पहल इस समस्या का प्रभावी समाधान साबित होगी। इन विशेष मेलों के माध्यम से ग्रामीण कारीगर, महिला उद्यमी और किसान सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

जिला प्रशासन ने इस योजना को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे प्रमुख स्थानों का चयन किया जा रहा है जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, ताकि मेले में भाग लेने वाले समूहों को अधिक से अधिक ग्राहक मिल सकें। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख या उससे पहले इन एक दिवसीय बिक्री शिविरों का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।

गर्मी के मौसम को देखते हुए मेले में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए विशेष सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। इनमें स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त वेंटिलेशन, छायादार व्यवस्था तथा कूलिंग की सुविधाएं शामिल होंगी। इन सभी व्यवस्थाओं का खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा, ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

योजना के सुचारू संचालन के लिए नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (DDM) को प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर आयोजन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया ने जिले के नागरिकों से अपील की कि वे इन मासिक मेलों में पहुंचकर स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए उत्पादों की खरीद करें। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं और किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अतीश तोमर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।