यमुनानगर। हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर दी जा रही शत-प्रतिशत ब्याज माफी योजना के अंतिम दिन तीनों नगर निगम कार्यालयों में करदाताओं की भीड़ लगी रही। मंगलवार को इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि थी, जिसके चलते सुबह से ही तीनों नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों (सीएफसी) में टैक्स जमा कराने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें दिखाई दीं। अंतिम दिन लोगों ने इस छूट का जमकर फायदा उठाया। जिसके चलते निगम के खजाने में एक करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ।

निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई से किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और अब प्रॉपर्टी धारकों से पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही, जिन बकाएदारों का टैक्स एक लाख रुपये से अधिक है, उनके खिलाफ निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे बकाएदारों को जल्द ही नोटिस भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद उनकी संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

छुट्टियों में भी खुले रहे दफ्तर, हजारों ने उठाया लाभ –

मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की यह विशेष योजना शुरू की गई थी। इसके तहत वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक बकाएदारों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए नगर निगम ने शनिवार, रविवार और सोमवार को छुट्टी होने के बावजूद अपने कार्यालय पूरी तरह खुले रखे थे। इन अवकाश के दिनों में भी हजारों प्रॉपर्टी धारकों ने नागरिक सुविधा केंद्रों में पहुंचकर अपना टैक्स जमा कराया।

सुबह से ही टोकन के लिए लगी रहीं लाइनें –

मंगलवार को बिना ब्याज टैक्स चुकाने का आखिरी मौका था, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। सुबह होते ही जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों में प्रॉपर्टी मालिकों की भीड़ जुटने लगी। नागरिक सुविधा केंद्र खुलते ही टोकन लेने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। टोकन हासिल करने के बाद करदाताओं ने सुचारू रूप से काउंटर पर जाकर अपना टैक्स जमा कराया। दिनभर केंद्रों पर भारी गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।

बकाएदारों पर अब होगी सख्त कार्रवाई: कमिश्नर

नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि निगम ने जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए और लगातार जागरूक भी किया। अब चूंकि समयसीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए एक जुलाई से बिना किसी रियायत के पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक बकाए वाले बड़े डिफाल्टरों को बख्शा नहीं जाएगा और नोटिस की अवधि बीतते ही उनकी संपत्ति को सील करने की बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।