Yamunanagar News | योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचे : PPP की त्रुटियां होंगी सत्यापित | कच्ची छतों का होगा सर्वे

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम सभा की बैठकों, परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्यों तथा कच्ची छत वाले मकानों की पहचान और सत्यापन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाए। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए ग्राम स्तर पर सत्यापन और लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए।

उन्होंने परिवार पहचान पत्र से संबंधित लंबित कार्यों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश दिए। पात्र परिवारों से संबंधित डाटा को अपडेट रखने और उसमें पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पात्रता के अनुसार परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी न आए।

मुख्य सचिव ने जिले में कच्ची छत वाले मकानों का सर्वे और सत्यापन पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जाए, जिन्हें सरकार की संबंधित आवासीय एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। सर्वे और सत्यापन के दौरान वास्तविक पात्रता सुनिश्चित की जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त प्रीति ने संबंधित अधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने परिवार पहचान पत्र में दर्ज पारिवारिक आय से संबंधित त्रुटियों के सत्यापन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि परिवार के सदस्यों के कार्य की प्रकृति, निजी नौकरी अथवा अन्य कार्यों से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाए। पारिवारिक आय से जुड़ी त्रुटियों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से सत्यापित करवाया जाए, ताकि परिवारों की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये है, उन्हें चिह्नित कर पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सिंगल मेंबर फैमिली का भी सत्यापन किया जाएगा।

उपायुक्त प्रीति ने बताया कि जिले में कुल 490 ग्राम पंचायतें हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित कार्यक्रम का शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए, ताकि ग्राम स्तर पर सत्यापन एवं अन्य संबंधित कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस पूरे कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। सत्यापन के दौरान किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए और उपलब्ध रिकॉर्ड को सही तरीके से अपडेट किया जाए।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस अभियान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पूरे कार्य की निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, जिला परिषद के सीईओ ब्रह्म प्रकाश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सिंह, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।