ज़िला
नारनौल। पावरलूम और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा नया विस्तार : हाईवे नेटवर्क से बढ़ीं अपार संभावनाएं | युवाओं को सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान
नारनौल। जिला में पावरलूम एवं टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बुधवार को लघु सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के सीईओ निर्मल नागर ने की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीतियों और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के चलते महेंद्रगढ़ जिले में पावरलूम तथा टेक्सटाइल उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। जिला में हाईवे नेटवर्क के विस्तार के बाद उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिसका लाभ स्थानीय युवा और उद्यमी उठा सकते हैं।
बैठक में सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का मुख्य फोकस पावरलूम और टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत बनाना है। इसके लिए हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एंप्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के तहत उद्यमियों को कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इनमें बिजली शुल्क में छूट, पूंजी निवेश सब्सिडी, रोजगार सृजन सहायता और गुणवत्ता प्रमाणन सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन सब्सिडी योजना के तहत स्थानीय युवाओं, विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा टेक्सटाइल इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले के अधिक से अधिक युवाओं और उद्यमियों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए।
बैठक में तहसीलदार लक्ष्मी राम, डिप्टी डायरेक्टर संदीप सिंह, उद्योग विस्तार अधिकारी अजय यादव एवं संजीव, डीएचबीवीएन के एक्सईएन शिवराज सिंह, एलडीएम जेपी यादव, जिला रोजगार अधिकारी रंजीत रावत, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कृष्ण अवतार, एईटीओ मोहित शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एंप्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के प्रमुख लाभ
• औद्योगिक भूमि खरीदने के बाद निर्धारित अवधि में उत्पादन शुरू करने पर स्टांप ड्यूटी रिफंड।
• थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को 10 से 20 वर्ष तक बिजली शुल्क में पूर्ण छूट।
• गुणवत्ता प्रमाणन एवं माल ढुलाई पर 75 प्रतिशत तक सहायता।
• राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए आर्थिक सहयोग।
• स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर प्रति व्यक्ति वार्षिक सब्सिडी।
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