नारनौल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में कथित फर्जी बिलिंग, संदिग्ध भुगतानों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। विभागीय जांच के बाद मामला राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) तक पहुंच गया है। ACB द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर विभागीय और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि पूरा मामला हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (EIC) देवेंद्र दहिया के गृह जिले महेंद्रगढ़ से जुड़ा हुआ है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब सोनीपत निवासी आनंद कुमार कुच्छल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हरियाणा के राज्यपाल, मुख्य सचिव, विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, इंजीनियर-इन-चीफ PHED सहित कई उच्च अधिकारियों को विस्तृत शिकायत भेजकर जांच की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि विभाग में पाइप लाइन लीकेज मरम्मत, मोटर रिवाइंडिंग, एलईडी स्ट्रीट लाइट, वाल्व, मैनहोल, आरसीसी स्लैब तथा अन्य मरम्मत कार्यों के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान किए गए, जिनमें अनियमितताओं की आशंका है।

शिकायतकर्ता आनंद कुमार कुच्छल

शिकायतकर्ता ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड, कोटेशन और विभागीय फाइलों की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न की हैं। आरोप है कि कई कार्यों को अलग-अलग तिथियों में बार-बार दर्शाकर भुगतान स्वीकृत कराए गए। साथ ही कुछ सामग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक दर्शाने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने के आरोप भी लगाए गए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए PHED मुख्यालय पंचकूला ने शिकायत को Enquiry No. E-30 of 2026 के रूप में दर्ज कर विभागीय जांच शुरू की थी। विभाग की ओर से नारनौल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल के अधीक्षण अभियंता (SE) को जांच अधिकारी नियुक्त कर आरोपों पर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई थी।

इसी बीच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), गुरुग्राम मंडल की ओर से जारी एक पत्र में शिकायतकर्ता आनंद कुमार कुच्छल को दस्तावेजों सहित ACB उपकेंद्र नारनौल में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में पब्लिक हेल्थ विभाग, मंडल महेंद्रगढ़ के कार्यकारी अभियंता अमित जैन एवं अन्य के खिलाफ दी गई शिकायत की जांच का उल्लेख किया गया है। इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि मामला अब विभागीय जांच से आगे बढ़कर सतर्कता एजेंसियों के संज्ञान में भी पहुंच चुका है।

सूत्रों का कहना है कि यदि जांच आगे बढ़ती है तो भुगतान प्रक्रियाओं, कार्य स्वीकृतियों, सामग्री खरीद, सप्लायरों तथा विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी विस्तृत पड़ताल हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और पूरा मामला जांचाधीन है।

अमित जैन बोले- आरोपों में कोई सच्चाई नहीं

इस मामले को लेकर जब पब्लिक हेल्थ विभाग, मंडल महेंद्रगढ़ के कार्यकारी अभियंता (XEN) अमित जैन से संपर्क किया गया तो उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हैं। यदि उन्हें जांच के लिए बुलाया जाता है तो वे पूरा सहयोग करेंगे और अपना पक्ष जांच अधिकारियों के समक्ष रखेंगे।

अमित जैन ने कहा कि शिकायतकर्ता लगातार विभिन्न मामलों में आरटीआई और शिकायतें लगाता रहता है। किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन आरोप लगने और उनके सिद्ध होने में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। जांच एजेंसी जब भी बुलाएगी, वे तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखेंगे।

ACB अधिकारी ने टिप्पणी से किया इनकार

वहीं इस संबंध में ACB के जांच अधिकारी अनूप सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित जानकारी उनके वरिष्ठ अधिकारी ही साझा कर सकते हैं। उन्होंने जांच की गोपनीयता का हवाला देते हुए इस विषय पर कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।

मंत्री रणबीर गंगवा बोले- दोषी मिला तो होगी कार्रवाई

मामले को लेकर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विभाग को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। हर शिकायत की नियमानुसार जांच कराई जाती है और जांच में जो तथ्य सामने आते हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने कहा कि पहले भी विभाग में इस प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं और जिन मामलों में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वर्तमान मामले में भी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई के पक्ष में नहीं है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

फिलहाल पूरे मामले पर विभाग, प्रशासन और शिकायतकर्ता पक्ष की नजरें टिकी हुई हैं। अब सबकी निगाहें विभागीय जांच और ACB की आगामी कार्रवाई पर हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में विभागीय कार्यों एवं भुगतानों में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं।