फरीदाबाद | एनआईटी फरीदाबाद-86 से पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों और प्रशासनिक कार्रवाई में भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक विशेष बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जांच के नाम पर केवल दिखावा कर रही है और बड़े घोटालों में चयनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली “अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपने को दे” वाली बन चुकी है।

पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने पंचकूला नगर निगम में सामने आए करोड़ों रुपये के घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष और जनता के भारी दबाव के बाद सरकार को मामला सीबीआई को सौंपने की बात कहनी पड़ी, लेकिन सरकार की नीयत अब भी साफ दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में सीबीआई जांच करवाई जा रही है, जबकि समान प्रकृति के अन्य मामलों को जानबूझकर जांच के दायरे से बाहर रखा जा रहा है।

नीरज शर्मा ने चंडीगढ़ और हरियाणा के अन्य हिस्सों में हाल ही में सामने आए हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटालों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी धन आखिर कहां और किन लोगों की जेब में गया, इसका स्पष्ट जवाब जनता को नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कुछ रकम बैंकों द्वारा वापस किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन वह पैसा भी आखिरकार देश की जनता और शेयरधारकों की मेहनत की कमाई है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब पंचकूला नगर निगम घोटाले की तरह ही आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है, तो कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े मामले को जांच से बाहर क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि यदि घोटालों का स्वरूप समान है, तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक मामले में अलग रवैया अपनाने का क्या कारण है।

पूर्व विधायक ने भाजपा के पूर्व मेयर कुलभूषण अग्रवाल और सन्नी गर्ग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के कई करीबी लोग अचानक अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिससे मामले को लेकर और अधिक संदेह पैदा हो रहा है।

नीरज शर्मा ने सरकार से मांग की कि कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े मामले सहित पूरे कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई की एक-एक पाई का हिसाब होना चाहिए और यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।