नूंह | जहटाना-रसूलपुर मार्ग पर 28 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क निर्माण के कुछ दिनों के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलने पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने निर्माण कार्य को रिजेक्ट कर दिया है।

नूंह जिले के पिनगवां खंड अंतर्गत जहटाना-रसूलपुर मार्ग पर हाल ही में निर्मित सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब 600 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण लगभग 28 लाख रुपये की लागत से कराया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के महज तीन से चार दिन बाद ही सड़क कई स्थानों से उखड़ने लगी। मामला सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया। उनका कहना है कि सड़क की ऊपरी परत कई स्थानों पर टूट चुकी है, जबकि डामर की परत हटने के बाद बजरी बाहर दिखाई देने लगी है। सड़क के किनारों पर फिनिशिंग कार्य भी अधूरा बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर दोपहिया वाहन फिसलने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के दौरान भी गुणवत्ता को लेकर कई बार आपत्ति जताई गई थी, लेकिन शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि सार्वजनिक धन से निर्मित सड़क का कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त होना निर्माण प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करता है।

मामले की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंचने के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य की जांच कराई। विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता का आकलन किया गया।

लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता (XEN) प्रदीप सिंधु ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 21 जून को विभागीय जांच कराई गई थी। जांच में सड़क निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके आधार पर विभाग ने निर्माण कार्य को रिजेक्ट कर दिया है।

उन्होंने बताया कि संबंधित ठेकेदार को सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग की निगरानी में निर्धारित मानकों के अनुसार दोबारा निर्माण कार्य कराया जाएगा ताकि सड़क की गुणवत्ता और टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सके।

वहीं ग्रामीणों ने मामले में जिम्मेदारी तय करने और निर्माण कार्य में हुई कथित लापरवाही की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।