यमुनानगर | भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन : पैदल मार्च निकालकर लघु सचिवालय का घेराव

रिपोर्टर: ग्राउंड जीरो न्यूज़
| हरियाणा
यमुनानगर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पैदल मार्च निकालते किसान।
यमुनानगर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पैदल मार्च निकालते किसान।

यमुनानगर | भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने कन्हैया साहिब चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों के हितों को नजरअंदाज कर कोई समझौता किया गया तो देशभर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।

वीओ : यमुनानगर में आज भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के आह्वान पर किसानों ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान कन्हैया साहिब चौक पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि और किसान हितों की रक्षा की मांग उठाई।

किसान नेताओं का कहना है कि यदि इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होते हैं तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। उनका आरोप है कि समझौते के बाद अमेरिका से कृषि उत्पाद और खाद्य सामग्री कम शुल्क या बिना शुल्क के भारत में आ सकती है, जिससे घरेलू बाजार में भारतीय किसानों की फसलों के दाम प्रभावित होंगे।

प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि अमेरिका में बड़े स्तर पर व्यावसायिक खेती की जाती है, जबकि भारत का किसान छोटी जोतों पर खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। ऐसे में भारतीय किसान अमेरिकी किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा।

“हमें सूचना मिली है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे देश में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यदि यह डील लागू होती है तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। 25 जून को चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में देशभर के किसान और मजदूर संगठनों की बैठक होगी, जिसमें बड़े आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संसद, दिल्ली और मंत्रियों के घेराव जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।”

फिलहाल किसानों ने सरकार से इस प्रस्तावित समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि किसानों के हितों के खिलाफ कोई भी फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा

Edit By: शिवानी राजपूत
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