ज़िला
नूंह |अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा : बिना मान्यता चल रहे क्लीनिकों की होगी जांच | नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी
नूंह। हरियाणा के नूंह जिले में बिना मान्यता और अनुमति के संचालित निजी अस्पतालों और क्लीनिकों पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिले में लगातार सामने आ रही लापरवाही, गलत इलाज और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अस्पताल में अग्नि सुरक्षा के लिए लगाए गए फायर फाइटिंग उपकरण और अग्निशमन कैबिनेट।
एसएमओ नूंह डॉ कपिल देव ने कहा कि जिले में बिना अनुमति संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही विशेष अभियान चलाकर इनके लाइसेंस, मान्यता, प्रशिक्षित स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि हाल ही में जिले के एक जच्चा-बच्चा अस्पताल को कथित रूप से अवैध गर्भपात कराने के आरोप में सील किया गया था। इसके बाद जिले में चल रहे कई निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। वहीं पुनहाना ,फिरोजपुर झिरका और तावडू क्षेत्र के कई अस्पतालों में गलत ऑपरेशन और कथित गलत इलाज के दौरान मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले के अधिकांश निजी अस्पताल कथित रूप से दमकल विभाग की एनओसी के बिना ही संचालित हो रहे हैं। आग जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए न पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था। कई अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म और अग्निशमन उपकरण तक अधूरे बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसी हादसे की स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों की जान खतरे में पड़ सकती है।
इसके अलावा कई अस्पतालों में ICU, ऑक्सीजन बैकअप और गंभीर मरीजों को संभालने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ तक मौजूद नहीं होने के आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।
एसएमओ डॉ कपिल देव ने साफ कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इलाज कराने से पहले अस्पताल की मान्यता, डॉक्टरों की योग्यता और सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी जरूर लें।
अब जिले में चर्चा इस बात की है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन वास्तव में इन अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह अभियान भी केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा।
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