कोलकाता, 24 मार्च। रसोई गैस के बाद अब ऑटो में इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का असर सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। महज एक सप्ताह के भीतर ऑटो गैस की कीमत में करीब 13 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद शहर के कई प्रमुख रूटों पर किराया पांच से 10 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले बुधवार तक ऑटो गैस की कीमत 62.68 रुपये प्रति लीटर थी, जो शुक्रवार से बढ़कर 70.68 रुपये प्रति लीटर हो गई। इससे पहले भी एक सप्ताह में करीब पांच रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस तरह कम समय में ईंधन लागत में कुल 13 रुपये की वृद्धि हुई है।

इस मूल्यवृद्धि का असर सबसे पहले उल्टाडांगा से साल्टलेक सेक्टर पांच रूट पर देखने को मिला। इस रूट पर किराया बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है, जबकि 12 नंबर टैंक और सुश्रुत अस्पताल तक का किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। ऑटो स्टैंड पर इस संबंध में नोटिस भी लगाया गया है।

उत्तर कोलकाता से दक्षिण कोलकाता तक कई रूटों पर किराए में वृद्धि की शिकायतें सामने आई हैं। फूलबागान से गिरीश पार्क और मानिकतला रूट पर दो से तीन रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सिंथी मोड़ से दमदम स्टेशन तक किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है।

दक्षिण कोलकाता के कई रूट जैसे गोलपार्क–गड़िया, टॉलीगंज–जादवपुर, रानीकुठी–बाघाजतिन, पार्क सर्कस–धर्मतला, जोका–तारातला और टॉलीगंज फाड़ी–ठाकुरपुकुर में यूनियनों द्वारा आधिकारिक रूप से किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन कई चालकों पर अतिरिक्त पांच से 10 रुपये वसूलने के आरोप लगे हैं।

यात्रियों में इस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है। सेक्टर पांच की एक निजी कंपनी में कार्यरत तनया चौधुरी ने कहा कि अचानक बढ़े यात्रा खर्च से मासिक बजट प्रभावित होगा और सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

वहीं ऑटो यूनियनों का कहना है कि बढ़ती ईंधन लागत के कारण किराया बढ़ाना मजबूरी है। यूनियन नेताओं के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है, जिसके चलते पुराने किराए पर संचालन संभव नहीं है।

राज्य परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ऑटो किराए को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है, जिसके कारण यूनियनें अपने स्तर पर किराया तय करती हैं। हालांकि विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।

परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते आम लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है।