चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज करीब छह घंटे तक चली हरियाणा कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर चर्चा के बाद कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने युवाओं, शिक्षा, उद्योग और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़े फैसलों की जानकारी दी।

हरियाणा कैबिनेट बैठक में युवाओं, EV नीति और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम फैसलों पर चर्चा।

युवाओं को राहत
BC-A और BC-B वर्ग के प्रमाण पत्रों को वैध मानने का फैसला लिया गया है, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं और अन्य प्रक्रियाओं में राहत मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने BC प्रमाण पत्र, EV नीति और औद्योगिक नीति 2026 पर लिए बड़े निर्णय।

NCR में बड़ा बदलाव
सरकार ने NCR क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। EV वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

शिक्षा विभाग में फैसला
फील्ड कैडर के पद अब प्रमोशन और डेपुटेशन के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे विभागीय व्यवस्था मजबूत होगी।

औद्योगिक नीति को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बनी अनाधिकृत कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
स्वयं सहायता समूहों को डेयरी स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर देने को मंजूरी दी गई है, ताकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ सकें।

EV पॉलिसी पर मंथन
सरकार नई EV पॉलिसी पर भी काम कर रही है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया है, जबकि भविष्य में सब्सिडी योजना पर भी विचार किया जा सकता है।