नांगल चौधरी | विधानसभा क्षेत्र के गांव पांचनोता की दक्षिण दिशा में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला में कथित रूप से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है। पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस क्षेत्र में जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के माध्यम से पत्थर निकाले जाने के आरोप हैं। ग्राउंड जीरो न्यूज़ की टीम जब मौके पर पहुंची तो पहाड़ियों पर ताजा खनन के निशान दिखाई दिए। मीडिया टीम को देखकर मौके पर मौजूद कथित खनन से जुड़े लोग वाहन लेकर वहां से निकल गए, लेकिन घटनास्थल के दृश्य कैमरे में कैद हो गए।

मौके पर मौजूद परिस्थितियां इस ओर संकेत करती हैं कि अरावली क्षेत्र में लंबे समय से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के माध्यम से पत्थरों का परिवहन किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे इस खनन से अरावली की पहाड़ियों का स्वरूप बदल रहा है और प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ियों में कई स्थानों पर ताजा कटाव, गहरे गड्ढे और भारी वाहनों के आने-जाने के निशान साफ दिखाई दिए।

अरावली पर्वत श्रृंखला देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। यह क्षेत्र भूजल संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां अनेक प्रकार के वन्य जीव, पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां पाई जाती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ समय-समय पर चेतावनी देते रहे हैं कि यदि अरावली में इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो इसका असर केवल स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके के पर्यावरण और जल स्रोतों पर भी पड़ सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिला माइनिंग विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग तथा हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो की मौजूदगी के बावजूद यदि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। संबंधित विभागों के पास अधिकारी, कर्मचारी, वाहन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद कथित अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाने से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में अरावली को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।

ग्राउंड जीरो न्यूज़ की टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और कई स्थानों पर खनन के निशान, पहाड़ियों को हुई क्षति तथा वाहनों के आने-जाने के रास्तों को रिकॉर्ड किया। इसी दौरान सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। विभाग ने जेसीबी की सहायता से खाई खुदवाकर खनन क्षेत्र में जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध कर दिया, ताकि वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके और आगे किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि न हो सके। विभागीय कार्रवाई के बाद संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई।

यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि बिना वैध अनुमति के पत्थरों का खनन किया गया है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध खनन संबंधी कानूनों के तहत वाहन और मशीनरी जब्त करने, आर्थिक दंड लगाने, खनिज की वसूली करने तथा आपराधिक मामला दर्ज कराने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यदि मामला वन क्षेत्र या संरक्षित भूमि से जुड़ा पाया जाता है तो वन विभाग भी अलग से कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा पुलिस विभाग एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध जांच कर सकता है, जबकि हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो संयुक्त अभियान चलाकर संबंधित विभागों के साथ कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। पर्यावरण को नुकसान की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है। लागू कानूनों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाए जाने पर कारावास, जुर्माना, वाहन जब्ती तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई का भी प्रावधान है।

अब पूरे मामले में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित विभाग जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला को अवैध खनन से बचाने के लिए आगे कौन से स्थायी कदम उठाए जाते हैं।