महेंद्रगढ़। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बजरी के खनन और परिवहन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राउंड जीरो न्यूज़ की पड़ताल के दौरान नांगल चौधरी और निजामपुर थाना क्षेत्र से गुजरने वाले कई ट्रकों में बजरी ले जाते वाहन दिखाई दिए। इनमें कुछ वाहनों के ओवरलोड होने के भी आरोप हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल अवैध खनन की आशंकाओं को हवा दी है, बल्कि पूरे निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

पड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ जिले में बजरी के खनन पर प्रतिबंध लागू है और कोई अधिकृत बजरी प्लांट या स्टॉक यार्ड संचालित नहीं है। यदि यह स्थिति सही है, तो फिर बड़ी मात्रा में बजरी का परिवहन किस वैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, यह जांच का विषय बनता है।

ग्राउंड जीरो न्यूज़ की टीम ने जिन मार्गों का निरीक्षण किया, वे राजस्थान सीमा से जुड़े क्षेत्र हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा से सटे इलाकों का फायदा उठाकर कथित रूप से बजरी का परिवहन किया जाता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

पड़ताल के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बजरी से भरे कुछ ट्रक पुलिस वाहन के सामने से गुजरते दिखाई दिए, लेकिन मौके पर किसी प्रकार की रोक-टोक या जांच होती नजर नहीं आई। यह दृश्य कई स्वाभाविक सवाल पैदा करता है। क्या संबंधित अधिकारियों के पास इन वाहनों के दस्तावेजों की जांच का अवसर नहीं था, या फिर कोई अन्य कारण था? इस संबंध में संबंधित विभागों का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।

इस पूरे मामले में पुलिस विभाग, खनन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) और प्रवर्तन (Enforcement) विंग की भूमिका भी चर्चा में है। इन विभागों की जिम्मेदारी अवैध खनन, बिना अनुमति परिवहन और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। यदि कथित रूप से ऐसे वाहन लगातार गुजर रहे हैं, तो निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था की प्रभावशीलता की समीक्षा होना स्वाभाविक है।

स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, खनन विभाग और जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि परिवहन पूरी तरह वैध है तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं, और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

अब यह मामला केवल बजरी परिवहन तक सीमित नहीं रह गया है। यह कानून के पालन, सरकारी राजस्व, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बन चुका है। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित विभाग तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करें, ताकि जनता के बीच उठ रहे सवालों का पारदर्शी और विश्वसनीय जवाब मिल सके।