नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से देशभर में ऐसे कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब, सफर और कमाई पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर से लेकर रेलवे, टोल, टैक्स, बैंकिंग और सैलरी तक—हर क्षेत्र में बदलाव ने लोगों की दिनचर्या और बजट दोनों को प्रभावित किया है।

कॉमर्शियल सिलेंडर 218 महंगा

सबसे पहले महंगाई का असर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर दिखा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 218 तक बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 और चेन्नई में 2246.50 तक पहुंच गई है। इससे होटल, ढाबा और कैटरिंग सेवाएं महंगी होने की संभावना है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश करने वालों के लिए भी नियम बदले हैं। अब केवल RBI से सीधे खरीदे गए बॉन्ड पर ही मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलेगी, जबकि बाजार से खरीदे गए बॉन्ड पर टैक्स देना होगा।

रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल होगी

रेलवे ने भी यात्रियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। हालांकि यात्रियों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी झटका है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम हो सकता है।

टोल पर नो-कैश

सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों को भी झटका लगा है। फास्टैग के एनुअल पास की कीमत में 2.5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब यह 3000 की बजाय 3075 में मिलेगा। इसके साथ ही देशभर के टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अब केवल फास्टैग या डिजिटल भुगतान से ही टोल देना होगा।बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक के क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में 25 हजार और प्लैटिनम कार्ड से 50 हजार तक ही नकद निकासी की सीमा तय की गई है।

वाहन खरीदने वालों के लिए भी अप्रैल महंगा साबित हुआ है। 1 अप्रैल से कारों की कीमतों में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे नए वाहन खरीदना पहले से महंगा हो गया है।टैक्स और बैंकिंग सेक्टर में भी कई अहम बदलाव लागू हुए हैं। अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह केवल ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा नए टैक्स स्लैब के तहत कुछ मामलों में 12 लाख से 12.75 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स राहत मिल सकती है।टीडीएस के लिए पहले दिए जाने वाले फॉर्म 16 और 16A की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 लागू कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स कैलकुलेशन अधिक पारदर्शी होगा। वहीं HRA छूट के नियमों में भी बदलाव हुआ है, जिसमें अब रेंट रसीद और मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य किया गया है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे बड़ा असर वेतन संरचना में बदलाव से पड़ा है। नए लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी को कुल CTC का कम से कम 50% करना अनिवार्य किया गया है। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी की कटौती बढ़ेगी और इनहैंड सैलरी घट सकती है, हालांकि रिटायरमेंट लाभ बढ़ेंगे। इसके अलावा अब नौकरी छोड़ने पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 90 दिन की बजाय 2 कार्य दिवसों में करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। वहीं पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है और जन्मतिथि के लिए अब आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं होगा।

कुल मिलाकर 1 अप्रैल से लागू हुए इन 15 बड़े बदलावों ने आम आदमी के खर्च, आय और जीवनशैली पर व्यापक असर डालना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन बदलावों का असर और स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।