नारनौल। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब ग्राम पंचायतें अहम भूमिका निभाएंगी। वहीं जिले की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन के तहत व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा। इन दोनों विषयों को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उपायुक्त अनुपमा अंजली ने जिले में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा साझा की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेयजल योजना और ज्ञान भारतम मिशन की समीक्षा करतीं डीसी अनुपमा अंजली।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन से जुड़े कई अधिकार प्रदान किए हैं। पंचायतें आवश्यकता अनुसार पेयजल दरों में संशोधन कर सकेंगी तथा अवैध जल कनेक्शनों को हटाने की कार्रवाई भी कर पाएंगी। ग्रामीण जल प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव के लिए सरकारी-सामुदायिक भागीदारी आधारित संचालन एवं रखरखाव नीति-2026 को लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना वाली लगभग चार हजार ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में एक से अधिक गांवों वाली पंचायतों को जोड़ा जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले की 40 ग्राम पंचायतों के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जल्द ही पांच वर्षों के लिए एमओयू साइन करेगा।

नई नीति के तहत प्रत्येक 500 घरों पर एक महिला को पेयजल कनेक्शन, जल नमूना संग्रहण, बिल भुगतान सुनिश्चित कराने तथा अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 500 से अधिक घर होने पर दो महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इन कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रत्येक गांव में पांच सदस्यीय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति गठित की जाएगी। समिति में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता, ग्राम सचिव, पंप ऑपरेटर तथा पंचायत के जागरूक नागरिक शामिल होंगे। समिति नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत कार्य, जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी, अवैध कनेक्शन हटाने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसे कार्यों का संचालन करेगी।

उपायुक्त अनुपमा अंजली ने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि सभी 40 ग्राम पंचायतों में शीघ्र ग्राम सभाएं आयोजित कर एमओयू प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही बीडीपीओ को ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों के बैंक खाते खुलवाने तथा एचएसआरएलएम विभाग को स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए।

इसी दौरान ज्ञान भारतम मिशन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने कहा कि जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उनके पास प्राचीन पांडुलिपियां, ऐतिहासिक पत्र, दुर्लभ दस्तावेज, पुराने मानचित्र अथवा ऐतिहासिक तस्वीरें सुरक्षित हैं तो उन्हें अभिलेख दान अभियान के तहत राज्य अभिलेखागार को सौंपें, ताकि इन धरोहरों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जा सके।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से संचालित ज्ञान भारतम मिशन के तहत हरियाणा अभिलेखागार विभाग को राज्य का नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान के लिए जिले में अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के प्राचीन मंदिरों, मठों, पाठशालाओं और निजी संग्रहों में सुरक्षित पांडुलिपियों और दुर्लभ अभिलेखों की पहचान के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करने के साथ उनकी जियो-टैगिंग भी सुनिश्चित करेंगी।

उपायुक्त ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप धरोहरशास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ सके और संरक्षण कार्यों में भागीदारी निभा सके।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया, सीईओ जिला परिषद निर्मल नागर, डीडीपीओ प्रमोद कुमार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार, जिला सलाहकार मंगतुराम सरसवा, विभिन्न बीडीपीओ तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।