ज़िला
नारनौल। समाधान शिविर में डीसी अनुपमा अंजली ने सुनीं 108 नागरिकों की समस्याएं : समयबद्ध निपटान के दिए निर्देश
नारनौल। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए 108 नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और शिकायतें प्रशासन के समक्ष रखीं। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने स्वयं शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं समयबद्ध निपटान के निर्देश दिए।

नारनौल के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनतीं डीसी अनुपमा अंजली।
शिविर के दौरान राजस्व, नगर निकाय, जन स्वास्थ्य, बिजली, सामाजिक न्याय, पंचायत, सड़क, जल निकासी तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान शिविर सहित अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

लघु सचिवालय नारनौल में आयोजित समाधान शिविर के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनतीं उपायुक्त अनुपमा अंजली एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी।
उपायुक्त अनुपमा अंजली ने कहा कि यदि किसी शिकायत का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं है तो संबंधित विभाग अपने मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर समस्या के समाधान की प्रक्रिया को तेज करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ता को प्रगति की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश किसी समस्या का समाधान संभव नहीं हो पा रहा है तो शिकायतकर्ता को इसके कारणों से अवगत कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इससे लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रशासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।
डीसी ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का प्रभावी समाधान और उन्हें संतुष्ट करना ही सरकार तथा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। समाधान शिविर का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल नागर, नगराधीश डॉ. मंगलसेन, डीएसपी भारत भूषण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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