महेंद्रगढ़ | एसडीएम योगेश सैनी ने आज अपने कार्यालय में उप-मण्डल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में एएसपी फैजल खान भी मौजूद रहे।

एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि इस अधिनियम के तहत प्रशासन ने विभिन्न अधिकारियों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के पुनविर्लोकन के लिए सतर्कता कमेटी गठित की है।

उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अधीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशी विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे ट्यूबेल की हानि, चल अचल संपति का नुकसान स्थाई अस्थाई अपंगता, बलात्कार तथा हत्या आदि के घटित होने पर प्रदान की जाती है।

एसडीएम ने बताया कि विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 नियम 1995 व 2011 के सेक्शन 3 नियम 12 (4) राहत राशि के लिए मापदण्ड 4 / 2016 के अनुसार 1 लाख से से 8 लाख 25 हजार रूपए तक की राशि ऐसे केसों में प्रदान की जाती है जिनकी एफआईआर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 के तहत दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ में दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले चार पीड़ितों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।

 इस अवसर पर टीडब्लूओ ममता, मोहित, दीपक सुरजनवास, रोहताश खातौद के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।