सतनाली | क्षेत्र के गांव नांवा और डिगरोता के रास्ते जमीन को लेकर किसानों का गुस्सा उस समय खुलकर सामने आया जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठे हुए। और सड़क भूमि विवाद को लेकर लोक निर्माण विभाग तथा हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग किसानों की पुश्तैनी भूमि को सड़क की जमीन बताकर उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है, जिससे मंडियाली के किसानों में भारी रोष व्याप्त है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

नांवा-डिगरोता मार्ग पर भूमि विवाद के विरोध में एकजुट होकर प्रदर्शन करते मंडियाली के किसान।

किसानों का कहना है कि संबंधित भूमि पर वर्षों से हमारा कब्जा है और वे नियमित रूप से खेती करते आ रहे हैं। बावजूद इसके विभाग द्वारा भूमि को सड़क की संपत्ति बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट सीमांकन और निशानदेही के किसानों पर दबाव बनाना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

भूमि विवाद मामले में न्याय की मांग को लेकर एकजुट हुए किसान, प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि वास्तव में भूमि सरकारी रिकॉर्ड में सड़क के नाम दर्ज है तो प्रशासन राजस्व विभाग की टीम के माध्यम से मौके पर पारदर्शी तरीके से निशानदेही कराए। उन्होंने कहा कि बार-बार मांग करने के बावजूद अब तक स्पष्ट सीमांकन नहीं कराया गया, जिसके कारण विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है।

किसानों ने यह भी दावा किया कि पूरा मामला वर्तमान में चंडीगढ़ स्थित न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में न्यायालय में सुनवाई चलने के बावजूद किसानों पर कार्रवाई या दबाव बनाने की कोशिशें समझ से परे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए किसी भी प्रकार की एकतरफा कार्रवाई से बचने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान किसानों और ग्रामीणों ने “लोक निर्माण विभाग मुर्दाबाद”, ” हरियाणा सरकार मुर्दाबाद”, “किसान विरोधी नीतियां बंद करो” और “किसानों को न्याय दो” जैसे नारे लगाकर अपना विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

ग्रामीणों ने कहा है कि राजस्व विभाग, प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पैमाइश करवाई जाए तथा सड़क और निजी भूमि की वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक किया जाए। इससे न केवल विवाद समाप्त होगा बल्कि किसानों और प्रशासन के बीच विश्वास भी कायम होगा।

क्षेत्र के किसानों का कहना है कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी भी विकास परियोजना के नाम पर किसानों की जमीन और अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं राजवीर किसान ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह आज हमें सड़क पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने को मजबूर किया गया हैं, आज की मंहगाई में किसान अपने परिवार का पालन पोषण करें या फिर अपनी जमीन को बचाने के लिए न्यायालय का सहारा ले।

इस प्रदर्शन में राजवीर, सुखवीर (लादेन), लीलाराम प्रधान, धन सिंह, बाबूलाल, सतीस (सुन्दर), राजकुमार, नरेश, कैलाश, मानसिंह, संजय, बलबीर, पूजा, मुन्नी, चुक्की, चमेली, रामरती, कलावती, ताराचंद, जिले सिंह, संदीप, तेजपाल, सोमबीर, ओमप्रकाश, रमेश, शेर सिंह एवं अन्य किसान ओर ग्रामीण मौजूद रहे।