रोहतक   ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय सम्मेलन कर मंत्री कृष्ण बेदी के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि इसके बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी।

ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला प्रधान दिलेर सिंह ने बताया कि कर्मचारी 15 मई से लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक सरकार या प्रशासन की ओर से बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने उनका समर्थन किया था और अब नगर निगम कर्मचारी भी उनके समर्थन में धरने पर पहुंच रहे हैं। इससे कर्मचारियों के आंदोलन को और मजबूती मिल रही है।

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों और विभिन्न मंचों से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। दिलेर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारियों को आज भी निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किए गए सभी वादों को तुरंत लागू किया जाए।

कर्मचारियों ने बताया कि हड़ताल के चलते 15 मई से गांवों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। रोहतक जिले के गांवों में केवल 104 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि जरूरत इससे चार गुना अधिक कर्मचारियों की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहरों की तर्ज पर गांवों में भी प्रत्येक 400 आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही, जिससे काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

धरने के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें 20 मई तक का समय दिया गया है। यदि तब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा और मंत्री कृष्ण बेदी के आवास का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।