नांगल चौधरी | राजस्थान सीमा से हरियाणा में प्रवेश कर रहे ओवरलोड डंपरों को लेकर नांगल चौधरी और निजामपुर क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। क्षेत्र में दिन-रात दौड़ रहे भारी डंपरों को देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप हैं कि हजारों की संख्या में ओवरलोड वाहन सीमावर्ती रास्तों से होकर हरियाणा के विभिन्न क्रेशर जोनों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस और संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिना प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर यह खेल कैसे चल रहा है।

नांगल चौधरी क्षेत्र में खनन सामग्री से भरे ओवरलोड डंपर सड़क पर गुजरते हुए।

स्थानीय लोगों के अनुसार प्रतिदिन लगभग ढाई से तीन हजार डंपर राजस्थान से पत्थर और खनन सामग्री भरकर हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे वाहनों की बताई जा रही है जो निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक वजन लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आरोप है कि कई डंपरों के पास वैध दस्तावेज तक नहीं होते, इसके बावजूद वे बिना किसी रोक-टोक के सीमाओं को पार कर क्रेशर जोनों तक पहुंच जाते हैं। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस और परिवहन विभाग वास्तव में सख्ती बरतें तो एक दिन में ही बड़े स्तर पर कार्रवाई संभव है।

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि रात के समय ओवरलोड डंपरों की संख्या और बढ़ जाती है। ग्रामीण मार्गों से लेकर मुख्य सड़कों तक इन वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन कहीं भी प्रभावी जांच दिखाई नहीं देती। लोगों का कहना है कि पुलिस नाकों और चेकिंग व्यवस्था के दावों के बावजूद ओवरलोड डंपरों का लगातार निकलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि आम आदमी के छोटे वाहन के कागजात तुरंत जांचे जा सकते हैं तो फिर हजारों टन वजन लेकर दौड़ रहे डंपरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती।

ओवरलोड वाहनों के कारण क्षेत्र की सड़कें भी तेजी से टूट रही हैं। कई ग्रामीण मार्गों पर गड्ढे बढ़ चुके हैं और पुलों पर दबाव बढ़ने से हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार डंपरों की तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे होने के बाद कुछ दिन कार्रवाई का दिखावा होता है और फिर पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

खनन विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध ओवरलोडिंग केवल सड़क सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर राजस्व चोरी का भी हिस्सा है। नियमों के विपरीत चल रहे वाहनों से सरकार को करोड़ों रुपये के टैक्स और रॉयल्टी का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस, परिवहन विभाग और खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक माना जा रहा है।

क्षेत्र के सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने मांग की है कि राजस्थान सीमा से हरियाणा में प्रवेश करने वाले सभी डंपरों की डिजिटल निगरानी की जाए। सीमा पर स्थायी वजन कांटे लगाए जाएं और पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। लोगों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवैध खनन और ओवरलोडिंग का यह नेटवर्क बंद होना मुश्किल है।

ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि समय रहते इस पूरे खेल पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यह केवल राजस्व चोरी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि बड़े सड़क हादसों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का कारण भी बन सकता है।