नारनौल। शहर के ऐतिहासिक बहादुर सिंह तालाब को लेकर चल रहा विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई के नए चरण में पहुंच गया है। नगर परिषद, नारनौल ने सीताराम धर्मार्थ ट्रस्ट को एक-दो नहीं बल्कि चार अलग-अलग नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर विभिन्न निर्माण कार्यों, भूमि स्वामित्व और तालाब क्षेत्र में किए गए हस्तक्षेप से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस 23 जून 2026 को जारी किए गए हैं।

नगर परिषद द्वारा जारी नोटिसों में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान तालाब परिसर में बिना आवश्यक अनुमति निर्माण, भूमि विकास तथा अन्य गतिविधियां किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसी आधार पर ट्रस्ट से संबंधित रिकॉर्ड और वैधानिक स्वीकृतियां मांगी गई हैं।

निर्माण से जुड़े सभी अनुमति पत्र तलब

नगर परिषद ने ट्रस्ट को भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया है कि तालाब परिसर में किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में स्वीकृत भवन योजना, निर्माण अनुमति, रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, स्थल दस्तावेज, कंप्लीशन प्लान, अधिकृत नक्शा सहित अन्य आवश्यक अभिलेख सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 208 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

भूमि स्वामित्व और कॉलोनी विकास पर भी सवाल

एक अन्य नोटिस में नगर परिषद ने आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित भूमि पर प्लॉट काटने, सड़क एवं अन्य विकास कार्य कराने तथा विज्ञापन करने जैसी गतिविधियों की शिकायत मिली है। परिषद ने ट्रस्ट से भूमि का वैध स्वामित्व, लाइसेंस और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृतियां प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही बिना अनुमति चल रहे कार्यों को तत्काल रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

तालाब में मिट्टी, मलबा और अन्य सामग्री डालने पर जवाब मांगा

नगर परिषद ने एक अलग नोटिस में सार्वजनिक तालाब में मिट्टी, मलबा और अन्य सामग्री डालकर प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित करने के आरोपों का भी उल्लेख किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि ऐसा किया गया है तो सात दिन के भीतर समस्त सामग्री हटाकर तालाब को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विवाद पहले भी सुर्खियों में रहा

गौरतलब है कि बहादुर सिंह तालाब को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद लगातार चर्चा में है। हाल ही में इस मामले को लेकर शिकायतें प्रशासन तक पहुंची थीं, जिसके बाद जांच शुरू हुई। अब नगर परिषद द्वारा लगातार जारी नोटिसों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।

अब सबकी नजर ट्रस्ट के जवाब पर

नगर परिषद ने ट्रस्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो प्रशासन अगली कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में अब इस पूरे मामले में सभी की नजर ट्रस्ट के जवाब और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।