यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हाइडल विभाग के रास्ते से खनन वाहनों की आवाजाही को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया। गुरुवार देर रात हाइडल विभाग के एक्सईएन विक्रांत ढांडा चेकिंग के लिए मौके पर पहुंचे, जहां ताजेवाला क्षेत्र में स्क्रीनिंग प्लांट संचालित करने वाले खनन कारोबारी शुभम उर्फ सनी से उनकी तीखी बहस हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का करीब 5 मिनट 46 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, एक्सईएन विक्रांत ढांडा ने मौके पर खनन वाहनों की आवाजाही पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विभाग का निजी (प्राइवेट) रास्ता है और इस पर माइनिंग के ट्रकों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। इस पर कारोबारी शुभम उर्फ सनी ने जवाब देते हुए कहा कि जब सरकार ने यहां भूमि का अधिग्रहण किया था, तब प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक क्रॉसिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उसने यह भी कहा कि यदि रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो विभाग यहां स्थायी दीवार खड़ी कर दे।

बहस के दौरान माहौल इतना गर्म हो गया कि एक्सईएन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग दीवार जरूर बनाएगा और वह स्वयं यह देखने आए हैं कि दीवार कहां बनाई जानी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर काफी देर तक तीखी नोकझोंक चलती रही।

स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद प्रतापनगर थाना पुलिस के जवानों ने बीच-बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। इसके बावजूद काफी देर तक बहस जारी रही। बाद में दोनों पक्ष प्रतापनगर थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी शिकायतों में एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वीडियो सहित अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है।

प्रतापनगर थाना प्रभारी रोहताश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब यमुनानगर क्षेत्र में खनन गतिविधियों और उनके लिए उपयोग किए जा रहे रास्तों को लेकर पहले भी कई बार विवाद उठ चुके हैं। अब पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित रास्ते के उपयोग और अधिकार को लेकर किस पक्ष का दावा नियमों के अनुरूप है।