नारनौल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिलेभर में “स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु” विषय को केंद्र में रखकर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तथा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत लागू की जा रही नई ओ एंड एम नीति-2026 पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में जनभागीदारी के प्रति जागरूक करना रहा।

ग्राम सभाओं के दौरान ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव को ग्राम पंचायतों को सौंपने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। नई नीति के तहत सरकारी-जन भागीदारी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतें और ग्राम जल एवं सीवरेज समितियां स्थानीय स्तर पर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन करेंगी। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने संबंधी प्रस्ताव भी ग्राम सभाओं में सर्वसम्मति से पारित किए गए।

ग्राम पंचायत महरमपुर सरपंच को एमओयू प्रपत्र प्रदान करते हुए जिला सलाहकार मंगतुराम सरसवा।

जिला सलाहकार मंगतूराम सरसवा ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में सिंगल विलेज मेंटेनेंस स्कीम के अंतर्गत कुल 39 ग्राम पंचायतों को वित्त वर्ष 2026-27 में यह योजना हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मल्टी विलेज मेंटेनेंस स्कीम के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को यह योजना वर्ष 2027-28 में दी जाएगी। नई नीति से ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और मजबूत होगी।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल और सिहमा खंड की अनेक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम से इस योजना को मंजूरी दी गई। इनमें नांगल, नीरपुर राजपूत, पृथ्वीपुरा, बागोत, नौताना, पाथेड़ा, पोता, सेहलंग, स्याणा, सिगड़ा, सिहोर, बसई, दुलोट अहीर, गुलावला, खैरोली, आकोदा, खेड़की, कुराहवटा, नांगल सिरोही, पाली, रिवासा, सिसोठ, बास किरारोड़ उमराबाद, हाजीपुर, जैलाफ, जाखनी, कांवी, लहरोदा, महरमपुर, नांगल तिहाड़ी, निवाजनगर, नूनी अव्वल और सिलारपुर मेहता सहित कई ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न गांवों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की टीमों द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ग्रामीणों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता और सतत विकास के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।

ग्राम पंचायत महरमपुर में सरपंच मोनिका यादव की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में जिला सलाहकार मंगतूराम सरसवा ने नीति-2026 से संबंधित जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत एवं ग्राम सचिव को विभागीय एमओयू प्रपत्र सौंपे। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से इस नीति को मंजूरी प्रदान की।

नई योजना के तहत गांवों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसमें मोटरों, पाइपलाइन लीकेज और छोटे-मोटे मरम्मत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाएंगे। योजना के लिए तैयार किए गए अनुमान की कुल राशि का एक-चौथाई हिस्सा अग्रिम रूप से ग्राम पंचायत के विशेष खाते में जमा कराया जाएगा। वहीं स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं गांवों में पेयजल शुल्क एकत्रित करेंगी और उसी राशि का उपयोग रखरखाव कार्यों में किया जाएगा।

हालांकि बड़ी मरम्मत, नई पाइपलाइन, जलघर निर्माण और बिजली बिलों का भुगतान जैसे प्रमुख कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही किए जाते रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से गांवों में पेयजल प्रबंधन अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा तथा ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।