नारनौल | एक ही वार्ड में दो तरह के पाइप पर सवाल : ढाणी किरारोड के पार्कों में लाइटिंग कार्य पर ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग

रिपोर्टर: रामचन्द्र सैनी
| नारनौल
ढाणी किरारोड के पार्कों में चल रहे लाइटिंग कार्य में लगाए जा रहे अलग-अलग पाइपों को लेकर नाराजगी जताते ग्रामीण।
ढाणी किरारोड के पार्कों में चल रहे लाइटिंग कार्य में लगाए जा रहे अलग-अलग पाइपों को लेकर नाराजगी जताते ग्रामीण।

नारनौल। नगर परिषद के वार्ड नंबर-एक के अंतर्गत आने वाले गांव ढाणी किरारोड में बने दो पार्कों में चल रहे लाइटिंग कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों पार्कों में लाइट पोल लगाने के लिए अलग-अलग मोटाई के पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पार्क में मोटे और मजबूत पाइप लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे पार्क में पतले पाइप लगाए जाने से लोगों में नाराजगी है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पार्क एक ही क्षेत्र में स्थित हैं और दोनों में लगभग एक जैसा विकास कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में अंतर समझ से परे है। लोगों का सवाल है कि यदि स्वीकृत एस्टीमेट और तकनीकी मानक एक जैसे हैं तो फिर एक पार्क में मोटे पाइप और दूसरे में पतले पाइप लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई।

स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं सरकारी धन बचाने या किसी अन्य उद्देश्य से मानकों के साथ समझौता तो नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि यदि एस्टीमेट में मोटे पाइप स्वीकृत हैं और मौके पर पतले पाइप लगाए जा रहे हैं तो यह सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला हो सकता है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि नगर परिषद और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर दोनों पार्कों में लगाए जा रहे पाइपों की तकनीकी जांच कराएं। साथ ही स्वीकृत एस्टीमेट, टेंडर शर्तों और मौके पर उपयोग की जा रही सामग्री का मिलान भी कराया जाए। लोगों का कहना है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाए कि कहीं पाइपों की गुणवत्ता और मोटाई में जानबूझकर अंतर तो नहीं रखा गया।

नारनौल के ढाणी किरारोड में पार्क लाइटिंग कार्य पर सवाल, अलग-अलग पाइप लगाने पर जांच की मांग

नारनौल के ढाणी किरारोड में पार्क लाइटिंग कार्य पर सवाल, अलग-अलग पाइप लगाने पर जांच की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण जनता के टैक्स के पैसे से किया जा रहा है। ऐसे में विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो वे उच्च अधिकारियों, जिला प्रशासन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग तक शिकायत पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।

अब सबकी निगाहें नगर परिषद प्रशासन पर टिकी हैं कि वह ग्रामीणों की शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में दोनों पार्कों में लगाए जा रहे पाइप स्वीकृत मानकों के अनुरूप हैं या फिर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी छिपी हुई है।

Edit By: शिवानी राजपूत
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