यमुनानगर। साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल (आईपीएस) ने “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि “डिजिटल अरेस्ट” नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में अस्तित्व में नहीं है। इस नाम पर आने वाली सभी फोन या वीडियो कॉल साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को ठगने की साजिश होती हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कस्टम विभाग या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं। वे पीड़ितों को झूठे मामलों जैसे अवैध पार्सल, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी गंभीर अपराध में नाम आने का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाते हैं और “डिजिटल अरेस्ट” का भय पैदा कर उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही कोई सरकारी जांच एजेंसी किसी व्यक्ति से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहती है। यदि कोई व्यक्ति ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम विवरण या अन्य निजी जानकारी मांगता है, तो यह साइबर ठगी का स्पष्ट संकेत है।

साइबर अपराधी ऐसे बनाते हैं शिकार

एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में ठग लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने का दबाव बनाते हैं, पीड़ित को घर से बाहर न निकलने या किसी से बात न करने की धमकी देते हैं और डर का माहौल बनाकर तत्काल बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कराने का प्रयास करते हैं।

ऐसे करें बचाव

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि इस प्रकार की कोई कॉल आए तो घबराएं नहीं, तुरंत कॉल काट दें और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने परिवार के सदस्यों या नजदीकी पुलिस थाना से संपर्क करें।

यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होता है या संदिग्ध कॉल प्राप्त होती है, तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी पुलिस थाना/चौकी में सूचना दें।

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से इस जागरूकता संदेश को अधिक से अधिक साझा करने की अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधी लोगों के डर, जल्दबाजी और लालच