फतेहाबाद | हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी ने शनिवार को फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली। बैठक में रतिया के कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद रहे। जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी हॉल) में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को कई मामलों में सख्त निर्देश दिए।

फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते मंत्री कृष्ण बेदी।

शिकायतों की सुनवाई के दौरान बिजली निगम से जुड़ी एक शिकायत में शिकायतकर्ता के मौजूद नहीं होने पर मंत्री कृष्ण बेदी नाराज हो गए। उन्होंने बिजली निगम के एक्सईएन कृष्ण कुमार से कहा कि शिकायतकर्ता को बैठक तक नहीं आने दिया गया होगा। उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन और सरकारी अमला यहां बैठा है, ऐसे में शिकायतकर्ता का बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। मंत्री ने मामले को पेंडिंग रखते हुए अगली बैठक में शिकायतकर्ता को बुलाने के निर्देश दिए।

गांव ढाणी सांचला निवासी सुरेंद्र सिंह ने बिजली की नीची तारों को लेकर शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि करीब डेढ़ साल पहले आंधी और बारिश के दौरान बिजली तारें टूट गई थीं, जिन्हें अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया, लेकिन अब भी हादसे का खतरा बना हुआ है।

बैठक के दौरान पिछली मीटिंग से लंबित पाइपलाइन संबंधी शिकायत पर भी चर्चा हुई। मंत्री कृष्ण बेदी ने सिंचाई विभाग के एसडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं और हर काम का स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत करें।

मीटिंग में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें एक पुरानी और 11 नई शिकायतें शामिल थीं। रतिया मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन कुलवंत सैनी ने नगर पालिका रतिया पर अवैध कॉलोनियों में सड़क निर्माण करवाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

वहीं गांव बनमंदोरी निवासी राकेश कुमार ने बिना मान्यता स्कूल चलाने की शिकायत दी। इस पर डीईईओ अनीता बाई ने बताया कि स्कूल बंद कराया जा चुका है, लेकिन शिकायतकर्ता ने दावा किया कि स्कूल अभी भी संचालित हो रहा है। इस पर मंत्री ने डीईईओ को तत्काल जांच के निर्देश देते हुए कहा कि यदि स्कूल खुला मिला तो कार्रवाई की जाएगी।

करीब 10 महीने बाद फतेहाबाद में मंत्री की मौजूदगी में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इससे पहले कई बैठकों में मंत्री की अनुपस्थिति के कारण डीसी को ही शिकायतों की सुनवाई करनी पड़ रही थी।