नारनौल। वर्षों से अदालती चक्कर काट रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में देशभर में 21 अप्रैल से ‘समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) – 2026’ नामक एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं से हटाकर आपसी भाईचारे, संवाद और सहमति के आधार पर सुलझाना है।

इस अभियान के तहत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जहां वर्षों पुराने विवादों का आपसी सहमति से स्थायी समाधान संभव होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम कुमारी ने बताया कि यह पहल न्याय को आमजन तक सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक न्याय प्रक्रिया में समय और धन की काफी खपत होती है, जबकि समाधान समारोह में मध्यस्थों और विशेषज्ञों की सहायता से दोनों पक्षों की सहमति से समाधान निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी की हार नहीं होती, बल्कि संतुलित निर्णय से दोनों पक्षों के रिश्तों में सुधार भी आता है। अभियान के तहत लंबित मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें समझौता बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आम जनता को जागरूक करने के लिए रेडियो, सोशल मीडिया, ग्राम पंचायतों और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अदालत ने अधिवक्ताओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य केवल लंबित मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत करना और समाज में शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देना भी है।