नारनौल | हरियाणा सरकार ने दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के आदेश दिए।

बैठक के बाद उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि सरकार का उद्देश्य दहेज निषेध कानून को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि दहेज लेना या देना एक गंभीर अपराध है और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को उनके-अपने क्षेत्रों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब संबंधित एसडीएम इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और दहेज से जुड़े मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए अधिकारियों के नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए जा रहे हैं, ताकि शिकायतकर्ता सीधे संपर्क कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

डीसी अनुपमा अंजली ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यह स्पष्ट संदेश देना है कि दहेज की मांग करना, देना या लेना कानूनन अपराध है और इसके खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अजमल बेग बनाम उत्तर प्रदेश मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून को केवल कागजों तक सीमित न रखकर गांव-गांव और मोहल्लों तक लागू करना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी न केवल ऐसे मामलों को रोकेंगे, बल्कि साक्ष्य जुटाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान एसडीएम नारनौल अनिरुद्ध यादव, डीएसपी सुरेश कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।