नारनौल। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जिला जल एवं सीवरेज मिशन महेंद्रगढ़ की छठी बैठक सोमवार को नारनौल स्थित लघु सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्थाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए नई सरकारी-सामुदायिक भागीदारी आधारित संचालन एवं रखरखाव (O&M) नीति-2026 को लागू करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नारनौल लघु सचिवालय में जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते एडीसी तरुण कुमार पावरिया।

बैठक की शुरुआत कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार ने सभी अधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है।

जिला सलाहकार मंगतुराम सरसवा ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नई नीति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सतत एवं निर्बाध बनाए रखना, जल गुणवत्ता एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा सरकार और समुदाय के बीच सहभागिता को मजबूत करना है। इसके साथ ही ग्राम जल एवं सीवरेज समितियों को सशक्त बनाकर स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा।

एडीसी तरुण कुमार पावरिया ने पंचायत एवं विकास विभाग को निर्देश दिए कि 15 जून तक संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित करवाकर इंडियन बैंक में खाते खुलवाना सुनिश्चित करें। साथ ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पंचायतों के साथ एमओयू प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता बढ़ाने और उनकी रिपोर्ट संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने को कहा गया।

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में जिले की 40 सिंगल विलेज स्कीम वाली ग्राम पंचायतों को योजना में शामिल किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में बहु-ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। नई नीति के तहत प्रत्येक 500 घरों पर स्वयं सहायता समूह की एक महिला को पेयजल कनेक्शन, बिल संग्रहण, पानी के नमूने लेने एवं अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अधिक घरों वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।

ग्राम पंचायतें पांच सदस्यीय ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन करेंगी, जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता, ग्राम सचिव, पंप ऑपरेटर और जागरूक नागरिक शामिल होंगे। ये समितियां नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत कार्य, जल आपूर्ति निगरानी और संचालन संबंधी जिम्मेदारियां निभाएंगी। साथ ही अवैध कनेक्शन काटने, नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगाने और आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी कर सकेंगी।

एडीसी ने कहा कि नई नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव होगा तथा पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने सभी सरपंचों, ग्राम सचिवों और कनिष्ठ अभियंताओं को योजना संबंधी प्रशिक्षण देने के निर्देश भी जारी किए।

बैठक में अधीक्षक अभियंता एस.पी. जोशी, कार्यकारी अभियंता अमित जैन, प्रदीप कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग से राधा यादव, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।