नारनौल। बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा (आल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन संबद्ध) के नेतृत्व में लघु सचिवालय नारनौल पर बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर योजना और बिजली संशोधन बिल-2022 के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

चिलचिलाती गर्मी के बीच आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं, किसानों, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली निजीकरण पर रोक लगाने, बिजली बिल-2003 रद्द करने, बिजली संशोधन बिल-2022 वापस लेने तथा स्मार्ट मीटर योजना को बंद करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की।

लघु सचिवालय नारनौल में ज्ञापन सौंपते बिजली उपभोक्ता मंच के सदस्य।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के राज्य सचिव मेहर सिंह बांगड़ ने कहा कि बिजली कोई व्यापारिक वस्तु नहीं बल्कि जन उपयोगी सेवा है। आज बिजली लोगों की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है और इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करने की दिशा में काम कर रही हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीब वर्ग के लिए बिजली की पहुंच कठिन हो जाएगी।

उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। भविष्य में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलकर उपभोक्ताओं को पहले भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों मीटर रीडर और तकनीकी कर्मचारियों के रोजगार पर भी संकट खड़ा होगा।

मेहर सिंह बांगड़ ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से मांग की कि इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव और नूंह जिलों के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए किए गए आवेदन को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, जिसका सीधा असर बिजली दरों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

किसान संगठन एआईकेकेएमएस के जिला सचिव डॉ. व्रतपाल सिंह ने कहा कि बिजली के निजीकरण से किसानों की सिंचाई लागत बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के जिला प्रधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब ने उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए नाजायज सिक्योरिटी राशि वापस करने, किसानों के नए कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने, बिजली बिलों की त्रुटियां दूर करने, जले हुए ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने, बिजली हादसों पर रोक लगाने तथा खाली पदों को भरने की मांग की।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो बिजली निजीकरण और उपभोक्ता समस्याओं के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन को कामरेड ओमप्रकाश, मास्टर बलवंत सिंह, डॉ. सुरेंद्र सिंह, मास्टर सुबे सिंह और छाजूराम रावत सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर श्रीराम पूर्व सरपंच चंदपुरा, यादराम कोरियावास, महिपाल सिंह खरब, प्रकाश खरब, हंसराज गणियार, महावीर प्रसाद, शेर सिंह गणियार, राजकुमार प्रधान, महेंद्र सिंह चौहान, सुरेश चंद नंगली, भरपाई देवी, आशा नेहरा खरब, भारती, मधु चौहान, अर्चना, रमजावा, सुमन, सुदेश, हनुमान शर्मा, ईश्वर सिंह तोताहेड़ी सहित सैकड़ों बिजली उपभोक्ता उपस्थित रहे।