नारनौल | जब तक मैं हूं सड़क नहीं बनेगी : घमंड टूटा , विरोधी ने ही फोड़ दिया नारियल

रिपोर्टर: रामचन्द्र सैनी
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गली में सड़क निर्माण शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए विधिवत किया उद्घाटन।
गली में सड़क निर्माण शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए विधिवत किया उद्घाटन।

वार्ड नंबर 17 में पार्षद की कथित ओछी राजनीति को उस समय बड़ा झटका लगा जब नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी और नप अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए लंबे समय से अटके सड़क निर्माण कार्य को पूरा करवाया। वार्ड पार्षद द्वारा विरोधियों के मोहल्ले में काम न होने देने के दावे के आरोपों के बीच यह कार्रवाई सीधे तौर पर पार्षद के रवैये पर करारा जवाब मानी जा रही है।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2016 में चुनाव जीतने वाले के खिलाफ चुनाव लड़ चुके सुरेशपाल सैनी की गली को लेकर विवाद काफी समय से चला आ रहा था। आरोप है कि पार्षद ने खुले तौर पर यह तक कह दिया था कि जब तक मैं पार्षद हूं तब तक इस गली में सड़क नहीं बनने दी जाएगी।

पार्षद का यह दावा उस समय सच दिखने लगा जब वह दूसरी बार भी जीत गया और दूसरे टर्म के साढ़े तीन साल बाद भी हारने वाले के मोहल्ले में सड़क नही बनने दी गई। इसके चलते करीब साढ़े तीन साल तक क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित रहे। लेकिन सुरेशपाल सैनी भी अपने प्रयासों पर डटे रहे और अंततः उनकी पहल रंग लाई। करीब दो महीने पहले चेयरपर्सन कमलेश सैनी और नगर परिषद अधिकारियों के सहयोग से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, जो अब पार्षद के दावों के उलट एक बड़ा उदाहरण बन गया है।

लंबे इंतजार के बाद गली में बना इंटरलॉकिंग रोड, अब आवाजाही हुई आसान।

लंबे इंतजार के बाद गली में बना इंटरलॉकिंग रोड, अब आवाजाही हुई आसान।

 

सुरेशपाल सैनी ने पार्षद पर पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्षद ने अपने कार्यकाल में अपने घर के आंगन, परिवार के खेतों और निजी रास्तों में नगर परिषद के खर्च से सड़क निर्माण करवाया, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

दूसरी ओर, सलामपुरा क्षेत्र के कुछ लोगों ने भी पार्षद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि उनके मोहल्ले में सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से नहीं आने दिया जाता, जिससे गंदगी की समस्या बनी रहती है। लोगों का कहना है कि यह सब राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम ने वार्ड स्तर की राजनीति में भेदभाव और शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों को उजागर कर दिया है। वहीं, चेयरपर्सन और प्रशासन की पहल ने यह भी दिखा दिया कि अगर इच्छाशक्ति हो तो विकास कार्य किसी की जिद के आगे नहीं रुकते। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आरोपों की जांच होती है या मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

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