नारनौल। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निर्मल नागर ने मंगलवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफपीओ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

बैठक में सीईओ निर्मल नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन कर रही है। महेंद्रगढ़ जिले में अब तक 8 एफपीओ का गठन किया जा चुका है, जिनसे हजारों किसान जुड़ चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़कर इसका लाभ दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़ने पर किसान बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहते और उन्हें अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

निर्मल नागर ने बताया कि एफपीओ प्रबंधन के लिए मिलने वाली 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि का उपयोग अब पांच वर्ष की अवधि में सुविधानुसार किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के समूहों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार पात्र बैंकों के माध्यम से 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी भी प्रदान कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) को भी अब इस योजना के तहत एफपीओ के समान दर्जा देते हुए क्रेडिट गारंटी सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

बैठक में सीईओ ने सभी क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) और एफपीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय के साथ पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कार्य करें तथा जल्द से जल्द जिला अथवा ब्लॉक मुख्यालय पर अपने स्थायी कार्यालय स्थापित करें।

बैठक में डीडीए डॉ. देवेंद्र सिंह, डीएचओ प्रेम कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।