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अटेली | हरियाली पर चला आरी का वार : उजड़े पक्षियों के आशियाने | सीहोर में दर्जनों पेड़ों की कटाई से ग्रामीणों में रोष
अटेली। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली उपमंडल के गांव सीहोर में पंचायती जमीन पर खड़े दर्जनों हरे-भरे पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वर्षों से हरियाली से आच्छादित यह क्षेत्र अब उजाड़ नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा पट्टे पर दी गई जमीन पर सफाई के नाम पर जेसीबी मशीन लगाकर पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया, जिससे पक्षियों के आशियाने भी नष्ट हो गए।

ग्रामीण रविंद्र, धर्मवीर, ढिल्लू सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह स्थान करीब 80 वर्षों से पक्षियों का सुरक्षित बसेरा था। यहां गौरैया समेत कई प्रजातियों के पक्षी रहते थे और बड़ी संख्या में घोंसले बने हुए थे। पेड़ों की कटाई के बाद न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, बल्कि सैकड़ों पक्षियों का आशियाना भी उजड़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों के साथ-साथ वर्षों पुराना प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हुआ है।
ग्रामीणों के अनुसार पंचायत की जमीन पट्टे पर दिए जाने के बाद पट्टेदार ने जेसीबी मशीन लगाकर पूरे क्षेत्र की सफाई करवाई और इस दौरान कई हरे-भरे पेड़ों को भी उखाड़ दिया गया। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और लोग जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मामले पर गांव के सरपंच हरीश यादव ने कहा कि संबंधित जमीन पंचायत की है और पट्टे पर दी गई है। यदि बिना अनुमति पेड़ों की कटाई की गई है तो जांच के बाद दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है और नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
घटना को लेकर सामाजिक संगठनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि एक ओर सरकार और प्रशासन पौधारोपण अभियान चलाकर हरियाली बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण कराया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और सख्त नियम लागू किए जाएं। गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है।
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