नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की समीक्षा बैठक के दौरान उठे मामले में आखिरकार हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला ले लिया है। विकास एवं पंचायत विभाग ने महेंद्रगढ़ में तैनात डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO) एवं अतिरिक्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) का कार्यभार संभाल रहे प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार, आईएएस द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने नारनौल में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। बैठक में प्रमोद कुमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। अब सरकार ने उस सिफारिश पर अमल करते हुए औपचारिक निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि के पहले छह माह तक प्रमोद कुमार को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के तहत नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं।

सरकार ने निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, चरखी दादरी निर्धारित किया है। उन्हें उपायुक्त, चरखी दादरी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

सरकारी आदेश की प्रतियां प्रधान महालेखाकार, विकास एवं पंचायत निदेशक, उपायुक्त महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

हालांकि, विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कार्रवाई के विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इसे स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा समीक्षा बैठक में की गई सख्त कार्रवाई के बाद उठाया गया बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।