नारनौल। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने जिलावासियों से आह्वान किया है कि जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि दुनिया के इस सबसे बड़े जनगणना अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। आधुनिक तकनीक के तहत इस बार नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वयं गणना की सुविधा दी गई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in खुला रहेगा। कोई भी नागरिक इस पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकता है।

उपायुक्त ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आंकड़ों की गोपनीयता की कानूनी गारंटी दी गई है। यह डेटा सुरक्षित सर्वर पर एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी प्रकार की जांच, टैक्स या पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं किया जा सकता। केवल संकलित आंकड़े ही रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत फिलहाल मकानों का सूचीकरण और गणना का कार्य किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी दें और निडर होकर इस प्रक्रिया में भाग लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना की जिम्मेदारी केवल सरकारी कर्मचारियों की नहीं बल्कि हर नागरिक की है।

नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ने टोल-फ्री नंबर 1855 भी जारी किया है। उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल माध्यम से स्वयं जानकारी भरने से समय की बचत के साथ आंकड़ों की सटीकता भी सुनिश्चित होगी। अंत में उन्होंने ‘भरोसा भी, भागीदारी भी’ के मंत्र के साथ सभी से देश के विकास में सहयोग देने की अपील की है|