नारनौल | बाईपास पर वर्षों से चल रहे कथित अवैध बजरी-रोड़ी और डस्ट के को लेकर जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आए एक मामले पर मंत्री अरविंद शर्मा ने बुधवार को कड़ा संज्ञान लिया है। मंत्री ने खनन विभाग और पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए  कि आज ही अवैध स्टॉक को जब्त कर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, पुलिस को भी इस मामले में पीड़ित पक्ष से मारपीट करने वालों को भी तुरंत गिरफ्तार करने और एफआईआर में छूटी हुई धाराएं जोड़कर आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।

पूरे मामले की जांच डीएसपी भारत भूषण को सौंप दी गई है।

यह मामला ग्राम मोहनपुर निवासी किसान रविन्द्र पुत्र सतबीर की शिकायत से जुड़ा है। रविन्द्र ने आरोप लगाया कि उसके खेतों के साथ लगती जमीन पर नवीन पुत्र कर्णसिंह निवासी गहली और सचिन पुत्र सतीश निवासी खोरड़ा द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से बजरी, रोड़ी और डस्ट का विशाल स्टॉक किया जा रहा है। इस स्टॉक से उड़ने वाली धूल और डस्ट उसकी फसलों को बर्बाद कर रही है, जिससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पीड़ित किसान का कहना है कि उसने कई बार संबंधित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी रखा गया। शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जिला महेंद्रगढ़ के खनन विभाग और हरियाणा स्टेट इंफोर्समेंट टीम के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि विभागीय कार्यालय से महज एक से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर तीन वर्षों से अवैध स्टॉक चल रहा था, फिर भी विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया।

शिकायत के अनुसार इस अवैध स्टॉक पर दिन-रात तीन से चार ट्रैक्टर और एक लोडर काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद नारनौल की सीमा में आने वाली जमीन पर, जहां इस प्रकार के स्टॉक पर प्रतिबंध है, वहां खुलेआम यह कारोबार कैसे चलता रहा।

किसान रविन्द्र ने इस मामले की शिकायत पहले ही महा निदेशक, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग पंचकूला और सीएम विंडो में भी दी हुई है। अब ग्रीवेंस कमेटी में रखने पर मंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद माइनिंग महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उन पर भी कार्रवाई संभव है।

मंत्री के सख्त रुख के बाद अब पूरे जिले की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर वर्षों से चल रहे इस कथित अवैध खनन और स्टॉक के नेटवर्क पर प्रशासन कितना बड़ा एक्शन लेता है।