नारनौल | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पब्लिक हेल्थ) डिवीजन-1 में फर्जी बिल, फर्जी टोकनों और एलओसी बंदरबांट के आरोपों वाले मामले में विभाग ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पब्लिक हेल्थ विभाग के चीफ इंजीनियर जसवंत सिंह शुक्रवार को खुद नारनौल पहुंचे और अधिकारियों के साथ पूरे मामले की समीक्षा की। विभागीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सब डिवीजन-1 के एक्सईएन जितेंद्र हुड्डा को वहां से हटाकर सब डिवीजन-2 में लगाया गया है, जबकि एचकेआरएन कर्मचारी सतेंद्र सिंह का तबादला रोहतक कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि विभाग में फर्जी बिलों और फर्जी टोकनों के जरिए कार्य पूर्ण दिखाकर एलओसी जारी करवाने तथा सरकारी राशि निकालने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप यह भी हैं कि कुछ मामलों में चयनित फर्मों को लाभ पहुंचाने और विभागीय प्रक्रिया को प्रभावित करने का खेल चल रहा था। पूरे मामले में कई ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।

नारनौल |चीफ इंजीनियर जसवंत सिंह को ठेकेदार द्वारा दिया गया एफिडेविट

सूत्रों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेज और एफिडेविट उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विभाग हरकत में आया। शुक्रवार को चीफ इंजीनियर जसवंत सिंह ने नारनौल पहुंचकर रिकॉर्ड, भुगतान प्रक्रिया और एलओसी से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसी दौरान प्रारंभिक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।

चीफ इंजीनियर जसवंत सिंह ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा दिए गए एफिडेविट और लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। यदि जांच में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के बाद पब्लिक हेल्थ विभाग में पूरे दिन चर्चाओं और हलचल का माहौल बना रहा। वहीं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हड़कंप देखा गया। अब सभी की नजर विभागीय जांच और आने वाले संभावित खुलासों पर टिकी हुई है।

यह था पूरा मामला

इसी मामले में अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े ठेकेदार रवि कुमार, प्रोपराइटर बीएस एंड कंपनी, निवासी मोहल्ला गुरु नानक पुरा नारनौल ने विभाग के चीफ इंजीनियर को एफिडेविट सौंपकर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विभाग में कार्य पूरा करने और बिलों पर टोकन लगने के बावजूद करीब एक वर्ष से उनका भुगतान जारी नहीं किया गया।

एफिडेविट में आरोप लगाया गया था कि एक्सईएन जितेंद्र हुड्डा द्वारा एचकेआरएन कर्मचारी सतेंद्र सरदार के माध्यम से 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई। शिकायतकर्ता का कहना था कि कमीशन देने से इनकार करने के बाद उनके बिल रोक दिए गए।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि विभाग में एलओसी आने पर केवल उन्हीं ठेकेदारों के बिल पास किए जाते हैं जिन्हें संबंधित कर्मचारी द्वारा “ओके” किया जाता है। रवि कुमार ने स्वयं को विभाग में कार्य करने वाला “एकमात्र अनुसूचित जाति का ठेकेदार” बताते हुए विभाग में भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप भी लगाए थे।

एफिडेविट में विभाग की भुगतान प्रक्रिया में अनियमितताओं तथा कुछ चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने की बात भी कही गई थी। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा लंबित भुगतान जल्द जारी करवाने की मांग की थी।