चंडीगढ़ | गेहूं खरीद में रिकॉर्ड आवक : डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ी | 48-72 घंटे में भुगतान का दावा

रिपोर्टर: रामचन्द्र सैनी
| चंडीगढ़
फोटो कैप्शन हरियाणा सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए
फोटो कैप्शन हरियाणा सीएम नायब सैनी चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं खरीद, उठान और आवक को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल तक 21 हजार 41 करोड़ रुपये मूल्य की 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई। अब तक करीब 5 लाख 80 हजार किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। वहीं 79 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा चुका है, जो लगभग 97 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 70 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, जिसमें से 59 लाख 77 हजार मीट्रिक टन गेहूं की सत्यापित खरीद हो चुकी है। उठान के मामले में 34 लाख 56 हजार मीट्रिक टन गेहूं मंडियों से उठाया जा चुका है और इस कार्य में और तेजी लाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में फसल खरीद की पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10 लाख 7 हजार 657 किसानों ने पंजीकरण कराया है। ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट पास की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 13 लाख 47 हजार डिजिटल गेट पास जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान प्रणाली से किसानों को समय पर पैसा मिल रहा है। मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो फेंसिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भेजा जाएगा।

किसानों की सुविधा के लिए मंडियों को 24 घंटे खुला रखा गया है, ताकि दूर-दराज से आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं आढ़तियों का कमीशन 33.75 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

गुणवत्ता मानकों में राहत देते हुए टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और सम्मान के साथ मिले।

उन्होंने बताया कि अगले सीजन से किसान ई-खरीद एप लॉन्च किया जाएगा और धान मिलरों के भुगतान को भी ई-खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं राजा नहीं, किसान का बेटा हूं।”

Edit By: शिवानी राजपूत
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