नारनौल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को नारनौल जिला न्यायालय, महेंद्रगढ़ और कनीना में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) से जुड़े लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि अदालत में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई पुराने विवादों का निपटारा कराया।

लोक अदालत में सुनवाई के लिए कुल 180 मामले सूचीबद्ध किए गए थे। न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 35 मामलों का मौके पर ही स्थायी निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में कुल 91 लाख 7 हजार 500 रुपये की समझौता राशि तय हुई, जिससे संबंधित पक्षों को राहत मिली।

नीलम कुमारी ने बताया कि लोक अदालतें समय और धन दोनों की बचत करती हैं। आपसी समझौते से मामलों के निपटारे से न केवल न्यायालयों पर बोझ कम होता है, बल्कि पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से भी मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाता है।

उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत की सफलता में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और पक्षकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी सौहार्द और विश्वास को भी बढ़ावा मिलता है।