मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आयोजित समाधान शिविरों की कड़ी में वीरवार को लघु सचिवालय में 55 नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस अवसर पर एसडीएम आईएएस अनिरुद्ध यादव ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिविर में मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, बिजली-पानी और पुलिस से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। अधिकारियों ने बताया कि हर सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला स्तर पर लघु सचिवालय तथा उपमंडल स्तर पर भी समाधान शिविर नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में सीईओ जिला परिषद निर्मल नागर, डीएमसी नगर परिषद रणवीर सिंह, नगराधीश डॉ. मंगल सेन, डीएसपी सुरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसी के साथ जिला प्रशासन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की दिशा में भी पहल की है। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों—पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री—के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को इन सम्मानों से नवाजा जाता है।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो चुकी है और इच्छुक पात्र व्यक्ति या संस्थाएं 31 जुलाई 2026 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के जरिए नामांकन करना होगा, जहां निर्धारित प्रारूप में अधिकतम 800 शब्दों का प्रशस्ति पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रचार-प्रसार से दूर रहने के कारण पहचान नहीं बना पाते। सरकार का उद्देश्य ऐसे ही गुमनाम नायकों—विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति-जनजाति और दिव्यांगजनों—को पहचान दिलाना है।

उन्होंने नागरिकों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे अपने आसपास मौजूद प्रेरणादायक व्यक्तियों के नाम आगे बढ़ाएं, ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल सके। साथ ही स्पष्ट किया गया कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।