ज़िला
नारनौल | रेवाड़ी रोड के कैलाश नगर में निर्माणाधीन सड़क को लेकर नगर परिषद घिरी सवालों में : लोगों ने उठाई पारदर्शिता की मांग
नारनौल | नगर परिषद के वार्ड नंबर-5 के अंतर्गत आने वाले कैलाश नगर में निर्माणाधीन सड़क का कार्य अब विवादों के घेरे में आ गया है। चिंकारा रेस्ट हाउस के पास बनाई जा रही इस सड़क को लेकर सबसे बड़ा विवाद उसकी चौड़ाई को लेकर खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों और प्लॉट धारकों का आरोप है कि सड़क पीछे से करीब 25 फुट चौड़ाई में बनाई जा रही है, लेकिन एक स्थान पर पहुंचते ही उसकी चौड़ाई कम कर दी गई, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

आगे आकर जहां सड़क की चौड़ाई घटाई जा रही है
स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब कॉलोनी काटी गई थी, उस समय जमीन मालिक द्वारा 25 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था। प्लॉट खरीदने वालों को भी रजिस्ट्री और नक्शों में यही चौड़ाई दिखाई गई थी। ऐसे में अब सड़क निर्माण के दौरान चौड़ाई घटाना लोगों के साथ अन्याय है। लोगों का कहना है कि यदि पूरी कॉलोनी में रास्ता 25 फुट का दर्शाया गया है तो सड़क निर्माण भी उसी मानक के अनुसार होना चाहिए।
दूसरी तरफ नगर परिषद के ठेकेदार का तर्क है कि मौके पर जितनी जगह उपलब्ध है, उसी अनुसार सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सड़क बनाई जा रही है और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की जा रही।
हालांकि विवाद तब और बढ़ गया जब नगर परिषद के अधिकारियों ने यह दलील देनी शुरू कर दी कि संबंधित कॉलोनी अनाधिकृत क्षेत्र में आती है और इसके बावजूद नगर परिषद सड़क का निर्माण करवा रही है, यह ही बड़ी बात है। अधिकारियों की इस दलील पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि क्षेत्र अनअप्रूव्ड था तो फिर नगर परिषद ने सड़क निर्माण कार्य शुरू ही क्यों किया और जब काम शुरू कर दिया गया है तो उसे अधूरा या कम चौड़ाई में क्यों छोड़ा जा रहा है।
लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी अपनी लापरवाही और खामियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि सड़क निर्माण की पूरी जांच हो, मौके की पैमाइश सार्वजनिक रूप से करवाई जाए और यदि रास्ता वास्तव में 25 फुट छोड़ा गया है तो सड़क भी पूरी चौड़ाई में बनाई जाए।
फिलहाल यह मामला नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस विवाद को पारदर्शिता से सुलझाता है या फिर यह मामला आगे और तूल पकड़ता है।
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