नारनौल। शहर के टहला रोड स्थित एक प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री पर आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर परिषद नारनौल और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी कर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री संचालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके चलते नगर परिषद की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नोटिस जारी कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

संयुक्त टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ महेश सिंह की मौजूदगी में गांव टहला रोड स्थित फैक्ट्री पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री संचालक रामकिशन पुत्र नोन्दराम निवासी मोहल्ला खरखड़ी, वार्ड नंबर-15, नारनौल मौके पर मौजूद मिला। टीम ने फैक्ट्री संचालन से संबंधित लाइसेंस, अनुमति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मांग की, लेकिन संचालक कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका।

जांच के दौरान फैक्ट्री परिसर में प्लास्टिक दाना तैयार करने का कार्य चलता मिला तथा तीन से चार मजदूर काम करते पाए गए। अधिकारियों ने फैक्ट्री की कार्यप्रणाली, मशीनों और संचालन व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। दस्तावेजों के अभाव को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद नारनौल की ओर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। चालान की राशि मौके पर ही जमा करवा दी गई।

वहीं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नोटिस का जवाब प्राप्त होने और रिकॉर्ड की जांच के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि जांच में पर्यावरण संबंधी नियमों अथवा अन्य कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित विभागों द्वारा आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर परिषद और गुप्तचर विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित होने वाली इकाइयों तथा नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार अभियान जारी रहेगा और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।