हरियाणा | कथित 661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन IAS और एक IFS अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। रविवार देर रात चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली-एनसीआर और नोएडा समेत छह स्थानों पर एक साथ रेड की गई। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

CBI जांच के दायरे में आए IAS और IFS अधिकारियों की फाइल फोटो।

किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

CBI ने हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाइन, प्रदीप कुमार तथा IFS अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव के आवासों और संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई।

661 करोड़ के घोटाले की जांच

जांच एजेंसी के अनुसार मामला हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के सरकारी फंड से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक जांच में 560 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का खुलासा हुआ था, लेकिन बाद में यह राशि बढ़कर 661 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह सरकारी धन विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर स्थानांतरित किया गया था।

कैसे सामने आया मामला

इस पूरे मामले की शुरुआती जांच हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने की थी। जांच के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मामला CBI को सौंप दिया गया। CBI ने जांच आगे बढ़ाते हुए कई बैंक खातों, लेन-देन और दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की।

बैंक खातों का नेटवर्क

CBI की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सरकारी धन को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने के लिए कथित रूप से बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की मदद ली गई। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लेन-देन से किसे कितना लाभ पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।

दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त

छापेमारी के दौरान CBI ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण कब्जे में लिए हैं। अब इनकी फॉरेंसिक जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी धन के ट्रांसफर और निवेश में किन लोगों की भूमिका रही।

कोठी खरीद पर भी जांच

सूत्रों के अनुसार पंचकूला में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हाल ही में खरीदी गई एक आलीशान कोठी भी जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति सीधे अधिकारी के नाम पर न होकर किसी रिश्तेदार के नाम खरीदी गई थी। CBI इस संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और भुगतान के स्रोत की भी जांच कर रही है।

कंपनी खाते से निजी खाते तक पैसा

जांच एजेंसी को संदेह है कि कथित लेन-देन से अर्जित धन पहले एक निजी कंसल्टेंसी कंपनी के खाते में जमा किया गया और बाद में वहां से निदेशक के निजी खाते में ट्रांसफर किया गया। इसी आधार पर कंपनी और उसके निदेशक को भी जांच के घेरे में लिया गया है।

पहले भी हुई थी पूछताछ

इस मामले में CBI पहले भी दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे। जांच एजेंसी लगातार वित्तीय लेन-देन और निर्णय प्रक्रिया की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।

जल्द आ सकती है पूरक चार्जशीट

CBI ने इस मामले में पंचकूला स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है। आने वाले समय में पूरक चार्जशीट दाखिल किए जाने की भी संभावना है।

प्रशासनिक गलियारों में हलचल

हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया है। CBI अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी धन के ट्रांसफर की मंजूरी किस स्तर पर दी गई और पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही।